मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने आज नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके जरिये देश में शरण लेने वाले गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। सरकार शीतकालीन सत्र में ही विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल इसे लोकसभा में पास करा लिया था।

इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। बता दे नागरिकता बिल के जरिए 1955 के कानून को संशोधित किया जाएगा। इसमें नागरिकों को 12 साल की बजाय सिर्फ छह साल भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी,

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RANJANA