कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर

केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 12 महीने बढ़ाने पर फैसला हो गया है. बताया जा रहा है कि इस फैसले से वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में मदद होगी. यद्पि, ऑटो स्क्रैप पॉलिसी पर फैसला नहीं हो पाया है, बता दें कि 15वें वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर तक सौंपनी थी. इससे पहले भी सरकार ने इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया था. आयोग को इस साल 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देनी थी.

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RANJANA