सरकारी फंड से नहीं मिलेगी फ्रॉड करने वाले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मदद

सरकार ने देशभर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का फंड देने का ऐलान किया था जिसके चलते वित्त मंत्रालय ने यह साफ किया है कि जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने फ्रॉड किया है या जिन्होंने ग्राहकों के पैसे की हेराफेरी की है, उन्हें इस फंड से एक रुपया भी नहीं मिलेगा. वहीँ बिल्डर्स द्वारा फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह फैसला हुआ है.

बता दे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पिछली बैठक में यह निर्णय लिया था कि रियल एस्टेट के लिए एक वैकल्पिक निवेश फंड बनाया जाए, ताकि इससे देशभर के रुके पड़े 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद दी जा सके साथ ही यह कहा गया था कि एनपीए और एनसीएलटी वाले प्रोजेक्ट भी उचित प्रक्रिया के बाद इस आपात फंड का फायदा उठा सकेंगे.

POSTED BY : KRITIKA