गृह मंत्री अमित शाह ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्र के नाम एक संदेश देते हुए कहा था की जम्मू-कश्मीर संघ क्षेत्र और लद्दाख संघ क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों को अन्य संघ क्षेत्रों के कर्मचारियों के बराबर सातवें वेतन आयोग की अंगीकृत सिफारिशों के अनुरूप सभी वित्तीय सुविधाएं दिये जाएंगी.
तो वहीँ इस आश्वासन के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर, 2019 से अस्तित्व में आने वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ क्षेत्रों के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करते हुए सभी भत्ते प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है. साथ ही गृह मन्त्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं. बता दे की भारत सरकार के इस निर्णय का लाभ 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो कि अभी मौजूदा जम्मू-कश्मीर राज्य में कार्यरत हैं और 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों संघ क्षेत्रों के कर्मचारी हो जायेंगे.
POSTED BY : KRITIKA