अब होगा नीति आयोग की निगरानी में ट्रेनों का निजीकरण
रेलवे स्टेशनों तथा ट्रेनो के निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में अधिकारप्राप्त समूह का गठन किया है। पांच सदस्यों वाला समूह प्राथमिकता के आधार पर 50 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करने के अलावा प्रमुख रूटों की 150 ट्रेनो को निजी आपरेटरों को सौंपने के काम में तेजी लाने के उपाय करेगा। इनमें टेंडर की शर्ते और प्रक्रिया आदि तय करना शामिल है।
बता दे समूह में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और वित्त आयुक्त के अलावा आर्थिक मामला -और शहरी विकास विभाग के सचिवों को सदस्य तथा रेलवे बोर्ड के सदस्य, इंजीनियरिंग और सदस्य यातायात को सह-सदस्य के रूप में नामित किया गया है। समूह से एक साल के भीतर अपना काम पूरा करने व रिपोर्ट देने को कहा गया है।
POSTED BY
RANJANA