वित्त मंत्रालय ने दिखाई BSNL-MTNL के रिवाइवल पैकेज को लाल झंडी

वित्त मंत्रालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड के 74 हजार करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज के प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लगा दी है तो वहीँ वित्त मंत्रालय ने दूरसंचार मंत्रालय से नया प्लान लाने के लिए भी कहा है।

साथ ही दूरसंचार मंत्रालय ने कहा है कि इन दोनों सरकारी टेलिकॉम कंपनियों को बंद करने से सरकार को करीब 95 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पैकेज में कर्मियों की रिटायरमेंट होने वाली उम्र को 60 साल से घटाकर 58 साल करने के लिए कहा गया, इसके साथ ही बीएसएनएल के 1.65 लाख कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस पैकेज देने के लिए भी कहा गया था।

आपको बता दे दोनों कंपनियों के लिए रिवाइवल प्लान को प्रधानमंत्री कार्यालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी तो वहीँ प्लान के मुताबिक दोनों कंपनियों को पूरे देश में 4जी सेवाओं को शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा और खराब वित्तीय हालत को सुधारने का मौका मिलेगा।