असम सरकार ने विधायक निधि को लागू करने पर लगाई रोक

कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण से आर्थिक हालातों का मुकाबला कर रही है, इस दौरान असम सरकार ने खर्च कम करने के लिए कई योजनाओं पर क्रियान्वयन करना शुरू किया है.

असम सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के पहले चार माह अर्थात कि अप्रैल से जुलाई तक के लिए विधायक निधि को लागू करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. ये प्रतिबंध अगले निर्देश तक लागू रहेगी. असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में खतरा आया है उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था पर भी आर्थिक खतरा चल रहा है. इसलिए राज्य सरकार के खर्च को विवेकशील बनाने की आवश्यक है इसलिए कि प्रशासनिक मशीनरी भी चलती रहे और राज्य के खजाने पर अधिक भार न पड़े.

उन्होंने राज्य सरकार के फैसलों को बताते हुए कहा कि आर्थिक खतरे को देखते हुए असम सरकार ने सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, निगम और बोर्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सैलरी में 25 प्रतिशत की कटौती की है. ये कटौती 1 मई से जारी होगी. यद्पि, राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों की अप्रैल माह की वेतन लागू कर दिया है.

RANJANA