100 दिन पूरे हुए मोदी सरकार के

प्रंधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं.इन100 दिनों में मोदी अपने चाहने वालों के दिलों में हैं. सरकार ने इन सौ दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं लेकिन सरकर के सामने कई चुनौतियां भी हैं. मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर ध्यान दे तो कई ऐसी एतिहासिक निर्णय लिए गए है जिनका पूरे देश पर असर पड़ा है. आपको बता दे कि इन उपलब्धियों में अनुच्छेद-370, तीन तलाक, सड़क सुरक्षा, आतंकवाद पर लगाम और बैंकों के विलय जैसे कई ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं.

मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया. इस तरह से एक अगस्त से तीन तलाक देना कानूनन जुर्म बन गया. राज्यसभा में बहुमत न होन के बाद भी मोदी सरकार इस कानून को अमलीजामा पहनाने में कामयाब रही. सरकार के पहले कार्यकाल से ही यह मुद्दा बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल था.

मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया. इसी के साथ इस सरकार के फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया है.

मोदी सरकार ने ट्रैफिक नियमों को कड़ा बनाने और सड़क हादसों को रोकने के लिए देश में मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू किया है. इस सख्त कानून के तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं. सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भी भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है

नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2019 को संसद से अमलीजामा पहनाया. नया यूएपीए कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है. हाल ही में यूएपीए कानून के तहत मोदी सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया हैं. नया कानून NIA को आरोपी की प्रापर्टी जब्त करने का अधिकार देता है.

मोदी सरकार ने दस सरकारी बैंकों के विलय करके चार बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया हैं. इसके साथ ही ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया. सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया. आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जोड़ने का एलान किया. इस विलय से बैंकों को बढ़ते NPA से राहत मिलेगा, साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

देश के हर भारतीय को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ‘जलशक्ति अभियान’ के तहत 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है. जिन जगह पर जल स्तर नीचे है, उन जगहों की पहचान की जाएगी. हर घर में, हर नल में पानी पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है. साथ ही इसके जरिए जल संरक्षण और जल संचयन का लक्ष्य भी रखा गया है.

प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरूआत की. इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिला, ब्लॉक स्तर पर इस मूवमेंट को मिशन की तरह चलाया जाएगा. फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय आपसी तालमेल से काम करेंगे और इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे.