रविशंकर प्रसाद ने कहा, टेलीकॉम कंपनियों को पेनल्टी, ब्याज में छूट देने पर अभी कोई विचार नहीं सरकार

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में जानकारी देते हुए कहा, टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मामले में पेनल्टी और ब्याज में छूट देने के सुझाव पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही। इसी दौरान उन्होंने कहा, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी टेलीकॉम सेक्टर के मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठकें कर चुकी है।

प्रसाद ने कहा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर और टावर कंपनियों पर अगस्त 2017 तक 7.87 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 16 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर लाइसेंस फीस की कुल बकाया राशि 92,642 करोड़ रुपए है। ये प्रोविनल आंकड़ा है। एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर के फैसले के आधार पर बकाया राशि की गणना अलग होगी।

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RANJANA