मोदी सरकार क्रिमिनल कानूनों में चाहती है बदलाव

केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से क्रिमिनल कानूनों की व्यापक समीक्षा और पुनर्गठन के लिए सुझाव आमंत्रित किया है. सूत्रों के अनुसार, क्रिमिनल कानूनों की व्यापक समीक्षा और पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं. आपराधिक कानूनों का नया स्वरूप नागरिक केंद्रित होगा और आधुनिक लोकतंत्र के अनुरूप लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा. इसके तहत न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, जिससे विशेष रूप से कमजोर वर्ग को तुरंत न्याय मिल सके.

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RANJANA