मोदी सरकार के पशुपालन मंत्रालय ने दी चेतावनी : आरसीईपी

आसियान देशों और छह अन्य प्रमुख देशों की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के तहत मुक्त व्यापार करार में डेयरी उत्पाद को शामिल करने के मसले पर केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने भी आपत्ति जताई साथ ही पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने किसानों के हितों के प्रति भी आगाह किया है. इससे 6.5 करोड़ पशुपालक किसानों पर असर की बात कही जा रही है.

तो वहीँ सूत्र ने बताया, ‘अमूल समेत अन्य डेयरी उत्पादकों के संगठनों ने डेयरी उत्पादों को आरसीईपी के दायरे से अलग रखने की मांग की है, जिससे वाणिज्य मंत्रालय को अवगत करा दिया गया है. अब इस मसले पर वाणिज्य मंत्रालय फैसला लेगा.’
बता दे इससे पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था कि आरसीईपी के मसले पर उन्होंने अपने विचार से वाणिज्य मंत्रालय को अवगत करा दिया है. वहीँ तोमर ने कहा, ‘हमारे लिए देश के किसानों का हित सर्वोपरि है और हमने आरसीईपी के मसले पर अपने विचार से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को अवगत करा दिया है.’

POSTED BY : KRITIKA