मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में दिया बयान

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विलय पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया।

इसी दौरान उन्होंने कहा, पिछले साल मंत्रालय ने यूजीसी एक्ट 1951 को रद्द कर यूजीसी में बदलाव की घोषणा की थी। इसको लेकर एक पांडुलिपि विधेयक सार्वजनिक पटल पर फीडबैक के लिए रखा गया था हालांकि बाद में तय हुआ कि उच्च शिक्षा आयोग एआईसीटीई की जगह लेगा। इससे पहले इस साल सितंबर में मंत्री ने ट्वीट कर बताया था कि बिल अंतिम चरण में है और इसे अक्तूबर में कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

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RANJANA