भारी जुर्माना कम करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार

केंद्र सरकार द्वारा सितंबर से लागू किए गए नए यातायत नियम को भाजपा शासित राज्य ही इसे लागू करने से माना कर रही है तो वही गुजरात के बाद कर्नाटक सरकार ने भी भारी जुर्माने को कम करने की तैयारी में है। कर्नाटक सरकार ने जनता के दबाव और राज्य इकाई के कैडरों की मांग के कारण ये कदम उठाने का फैसला किया है।
परिवहन आयुक्त के.शिवकुमार ने बताया कि जुर्माना कम करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। परिवहन विभाग की एक आधिकारिक टीम 10 सितंबर को गुजरात सरकार के संशोधित आदेश का अध्ययन करने के लिए अहमदाबाद गई थी। इसके अलावा एक अन्य टीम केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से संशोधित प्रावधानों पर स्पष्टीकरण के लिए नई दिल्ली गई थी। संशोधित आदेश को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर जारी किया जाएगा। तब तक, पुलिस आदेश के अनुसार जुर्माना वसूलना जारी रखेगी। परिवहन आयुक्त के.शिवकुमार ने बताया कि जुर्माना कम करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। परिवहन विभाग की एक आधिकारिक टीम 10 सितंबर को गुजरात सरकार के संशोधित आदेश का अध्ययन करने के लिए अहमदाबाद गई थी। इसके अलावा एक अन्य टीम केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से संशोधित प्रावधानों पर स्पष्टीकरण के लिए नई दिल्ली गई थी। संशोधित आदेश को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर जारी किया जाएगा। तब तक, पुलिस आदेश के अनुसार जुर्माना वसूलना जारी रखेगी।