बीपीसीएल को देशी-विदेशी कंपनियों को बेचने की तैयारी में केंद्र

सरकार पेट्रोलियम ईंधन का खुदरा कारोबार करने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को निजी हाथों में देने के प्रस्ताव पर यदि आगे बढ़ना चाहती है तो उसे संसद की अनुमति लेनी होगी।

बता दे अधिकारियों ने कहा कि सरकार पेट्रोलियम ईंधन के खुदरा बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाना चाहती है ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़े। इसी के मद्देनजर सरकार बीपीसीएल में अपनी 53.3 प्रतिशत में का बड़ा हिस्सा किसी चुनिंदा भागीदार को बेचने का विचार कर रही है।

माना जा रहा है कि बीपीसीएल के विनिवेश से ईंधन के खुदरा बाजार में न केवल बड़ी हलचल हो सकती है बल्कि इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष में 1.05 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश का एक तिहाई लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिल सकती है। अभी इस बाजार में सरकारी कंपनियों का दबदबा रहा है।