कमलनाथ कैबिनेट ने सीएए को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इस दौरान कमलनाथ कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन कानून 2020 को वापस लेने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है. इस संकल्प पत्र में भारत सरकार से मध्यप्रदेश शासन ने आग्रह किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को निरस्त किया जाए.
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