एनपीआर पर देश में सहमति कायम रखने की जरूरत

एनपीआर से जुड़े संसदीय समिति ने लोगों के डर को दूर करने के लिए सभी राज्यों के बीच आम सहमति कायम की आवश्यकता बताई है। जिससे किसी व्यक्ति के मन में इसे लेकर कोई भय न रहे। इस बीच गृह मंत्रालय को आधार का डेटा लेने का परामर्श दिया गया है।

कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति ने राज्यसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में यह प्रस्ताव दिया है। कहा है कि 2020-21 के एनपीआर को अपडेट करने के लिए अप्रैल से शुरू होने वाली प्रक्रिया में मंत्रालय को आधार के डेटा के प्रयोग की संभावनाओं पर कल्पना करनी चाहिए।

RANJANA