एक हजार से ज्यादा दुष्कर्म मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होंगे: सरकार

दुष्कर्म के मामलों की तुरंत सुनवाई और निपटने के लिए सरकार ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की योजना तैयार की गई है। ऐसे मामलों में नाबालिगों के साथ दुष्कर्म भी शामिल होंगे। विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में कहा कि इस योजना पर 767.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इसी दौरान एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने केंद्र प्रायोजित दूसरी योजनाओं की तर्ज पर एक योजना तैयार की है। योजना के तहत दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मामलों की तुरंत सुनवाई और निपटारे के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे।

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RANJANA