योगी सरकार प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का कानून बनाएगी। मुखयमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने यूपी लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 2020 को राज्य विधानमंडल के वर्तमान सत्र में पेश कर पारित कराने को मंजूरी दे दी है।
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