अपराध के खिलाफ देशभर में जीरो टॉलरेंस की नीति होगी लागू: गृह मंत्रालय

भारत ने आपराधिक विषयों में सहयोग के लिए 42 देशों के साथ परस्पर विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और गृह मंत्रालय इसके लिए निर्दिष्ट केंद्रीय प्राधिकार है।

इस दौरान गृह मंत्रालय ने अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की सरकार की नीति को आगे बढ़ाते हुए और न्याय प्रदान करने में तेजी लाने के लिए आपराधिक विषयों में अंतरराष्ट्रीय परस्पर विधिक सहायता की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और कारगर बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

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RANJANA